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बड़ी खबरः 10 फीसदी आरक्षण बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण बिल भले ही संसद के दोनों सदन में पास हो गया हो लेकिन इसका अमल में आना अभी काफी मुश्किल दिख रहा है. क्योंकि, यूथ फॉर इक्विलिटी ने संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि ये संशोधन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है और आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता.

आपको बता दें कि दोनों सदन में पास होने के पास इस बिल को महामहीम राष्ट्रपति के पास भेजा गया है लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका इस बात का इशारा कर रही है कि इसका अमल में आना अभी बेहद मुश्किल है.

जानकारी हो कि सभी धर्मों के गरीब लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाला ये ऐतिहासिक विधेयक बुधवार को राज्यसभा में पास हुआ. लोकसभा और राज्यसभा से इस बिल के पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सामाजिक न्याय की जीत बताया और कहा कि यह देश की युवा शुक्ति को अपना कौशल दिखाने के लिए व्यापक मौका सुनिश्चित करेगा तथा देश में एक बड़ा बदलाव लाने में सहायक होगा.

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